उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों द्वारा पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा अटेवा के बैनर तलें पूरे देश में उठाए जाने के चलते यूपी में भी शिक्षकों द्वारा NPS का भारी विरोध हो रहा है। बता दें कि जनपद बहराइच और हरदोई में कोर्ट के आदेश के चलते शिक्षकों की एनपीएस कटौती नहीं की जा रही है। इसके अलावा 69000 शिक्षक भर्ती में आए शिक्षकों की भी NPS कटौती नहीं हो रही है।
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इस बाबत विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा NPS से आच्छादित बेसिक शिक्षकों की नियुक्ति तिथि से नियोक्ता अंशदान की क्षतिपूर्ति किये जाने और NPS न अपनाने वाले शिक्षकों का वेतन अवरुद्ध न किये जाने के सम्बन्ध में संगठन के मंडल प्रदेश अध्यक्ष श्री संतोष तिवारी के नेतृत्व में स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद को ज्ञापन सौंपा गया।
ज्ञापन में कहा गया कि NPS न लेने पर वेतन अवरुद्ध करने जैसे आदेश को वापस लेते हुए NPS ले रहे शिक्षको को शासनादेश 2019 के तहत नियुक्ति तिथि से ब्याज सहित एक मुस्त राज्यांश जमा कराया जाए।
ज्ञापन में कहा गया कि NPS को 1 अप्रैल 2005 से लागू जरूर किया गया लेकिन 31 मार्च 2005 के बाद नियुक्त उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के वेतन से NPS की प्रथम कटौती 2018 से शुरू हुई। ऐसे में 2005-6 या उसके बाद से नियुक्त हुए शिक्षकों का आधे से अधिक की सेवाकाल का समय समाप्त हो चुका है। ऐसे में उनकी NPS कटौती के बाद पेंशन नाम मात्र की ही मिल पायेगी। जिसके चलते शिक्षक एनपीएस को अपनाने के इच्छुक नहीं है।
संघ द्वारा ज्ञापन में मांग की गई कि 13 फरवरी 2019 के वित्त अधिकारी द्वारा जारी शासनादेश के अनुपालन करने की बजाय शिक्षकों का जबरदस्ती एनपीएस काटने वाले अधिकारियों का वेतन अवरुद्ध किया जाए।
इस स्थिति में पिछले अंशदान की कटौती अपने वेतन से कटवाना; अंशदान व आयकर मिलाकर कुल वेतन का लगभग 20 प्रतिशत हो जाएगी जो कि सरासर गलत है साथ ही कुछ शिक्षक तो सेवानिवृत्त होने वाले हैं वे कहां से और कैसे पिछला अंशदान देंगे।
कहा गया है कि अनिश्चितता और अधिकारियों की उदासीनता के कारण बड़ी संख्या में शिक्षक NPS योजना को नहीं लेना चाहते मगर बाध्यकारी आदेशों के द्वारा वेतन रोकने का दबाव बनाकर उन्हें परेशान किया जा रहा है।
ज्ञापन देने के क्रम में महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद ने आश्वासन देते हुए कहा कि वित्त अधिकारी 2019 के शासनादेश के क्रम में नियुक्त शिक्षकों का राज्यांश अतिशीघ्र जमा कराया जाएगा।
महानिदेशक को दिए गए ज्ञापन के दौरान प्रदेश सचिव राकेश तिवारी, प्रदेश संगठन मंत्री श्रीमती शशि प्रभा सिंह ,प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सुशील रस्तोगी आदि पदाधिकारी उपस्थित रहे।