उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की कल अर्थात 2 मई को होने वाली मतगणना पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई जिसमें कोर्ट द्वारा सुप्रीम सुनवाई में कोविड प्रोटोकाल के तहत मतगणना को सम्पन्न कराने के लिए हरी झंडी दे दी गयी।
प्रदेश में पंचायत चुनाव की रविवार को होने वाली मतगणना के दौरान कोविड 19 गाइडलाइंस के अमल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई जिससे यूपी में कल मतलब 2 मई को पंचायत चुनाव के लिए होनी वाली मतगणना का रास्ता साफ हो गया है।
सुप्रीमकोर्ट के सवाल…
कोरोना महामारी के बीच मतगणना पर बहस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज यूपी सरकार से कई सवाल पूछे।
सवाल न0 1…
कोर्ट ने पूँछा कि क्यों ना मतगणना को 2 हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया जाए?तब तक हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी सुधरेगा और उम्मीद की जा सकती है कि तभी स्थिति सबसे ज्यादा बेहतर कंट्रोल में होगी।
सरकार का ज़बाव…
प्रदेश सरकार की ओर से ऐश्वर्या भाटी ने जवाब में कहा कि मतगणना कराने का फैसला काफ़ी सोच समझकर सबकी राय से लिया गया है पूरी तैयारी और एहतियात के साथ मतगणना संपन्न कराई जाएगी। मतगणना वाले दिन प्रदेश भर में कर्फ्यू का आदेश है हम यूपी के हालात बिगड़ने नहीं देंगे।
कोर्ट का सवाल न0 2…
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूँछा कि क्या आपने मौजूदा हालात को आंकलन कर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं ?
सरकार का जबाव…
सरकार की ओर से ASG ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि हाँ जी बिल्कुल इस बारे में पूर्व में ही दिशानिर्देश जारी किए गए हैं जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ऐसे उम्मीदवार जिनकी RTPCR /एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव होगी सिर्फ उनको काउंटिंग सेंटर आने की इजाजत होगी।मास्क पहनना और सोशल डिस्टेसिंग बनाये रखना जरूरी होगा साथ ही विजयी उम्मीदवार की जीत पर जश्न पर पाबंदी रहेगी।
सुप्रीम कोर्ट का तीसरा सवाल…
कोर्ट ने पूछा कि क्या कई सीटों की काउंटिंग किसी सेंटर पर एक साथ होगी?
सरकार का जबाव…
सारी पंचायत सीटों पर मतगणना एक साथ होंगी।
सुप्रीम कोर्ट का चौथा सवाल…
कोर्ट ने कहा कि हमें काउंटिंग सेंटर की इस स्थिति से अवगत कराइये कि हर सेंटर पर सैकड़ों सीटों की मतगणना कैसे होगी? कितने स्टाफ मेंबर रहेंगे? और वो लोग कहाँ रहेंगे? कोरोना में एक सेंटर के अंदर क्या इतने सारे लोग एक साथ मौजूद रहेंगे?
सरकार का जबाव…
कहा गया कि काउंटिंग 8 घंटे की शिफ्ट में होगी उसके बाद नए अधिकारी आएंगे। इस सबके बीच सैनिटाइजेशन होगा ।सिर्फ 75 लोग ही एक बार में रह पाएंगे।
कोर्ट का पांचवा सवाल…
कोर्ट ने सवाल किया कि आप एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात कर रहे हैं।अगर 75 लोग वहाँ पर मतगणना में लगे होंगे तो फिर कैंडिडेट और उनकी प्रतिनिधि की एंट्री कैसे होगी?
सरकार का जबाव…
सरकार की ओर से जवाब दिया कि अगर संख्या 75 से ज्यादा होती है तो ब्रॉडकास्टर सिस्टम लगा होगा और वो लोग मतगणना केंद्र के बाहर से ही मतगणना के बारे में जानकारी हासिल कर पाएंगे।
कोर्ट का छठा सवाल…
सुप्रीमकोर्ट ने सवाल किया कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान जो 700 शिक्षकों की मौत हो गई, उनके बारे में राज्य सरकार क्या कर रही है?
सरकार का जबाव…
सरकार की ओर से ऐश्वर्या भाटी ने जवाब दिया कि जिन राज्यों में इलेक्शन नहीं हैं वहाँ पर भी कोविड का प्रकोप जारी है। दिल्ली में इलेक्शन नहीं है, लेकिन हालात यहाँ भी बुरे हैं। हम इस तरह की कोई कमी महसूस नहीं कर रहे कि काउंटिंग के लिए टीचर उपलब्ध नहीं है।
आपको यहाँ बता दें कि 27 अप्रैल को कोरोना से शिक्षकों की मौत के मामले पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था जिसकी जांच अभी जारी है ।
याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट से कहा…
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील आलम की तरफ से कहा गया कि कोरोना के इस मुश्किल वक्त में सरकार खुद कह रही है कि लोग अपने घरों में रहे जबकि मतगणना के लिए टीचर्स को देशभर के अलग हिस्सों से सेंटर पर आना होगा।
इससे पहले उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव की मतगणना पर रोक लगाने की मांगवाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पिछले शुक्रवार को राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया था जिसमें कहा गया कि मामले की सुनवाई एक मई को होगी।
गौरतलब है कि देश में कोरोना महामारी के चलते उत्तर प्रदेश में चार चरणों मे पंचायत चुनाव कराये गए इस दौरान चुनाव ड्यूटी करते हुए कई शिक्षकों ने अपनी जान गंवा दी जिसका हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गयी थी।
