उत्तर प्रदेश में 69 शिक्षकों को शासन की अनुमति के नियम विरुद्ध विनियमित कर देने के आरोप में शनिवार देर शाम अयोध्या के संयुक्त शिक्षा निदेशक अरविंद कुमार पांडे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा के विशेष सचिव जी एस नवीन कुमार के आदेश में कहा गया कि अरविंद कुमार पांडे ने शासन द्वारा निर्धारित नियम के विरोध में जाकर 22 जुलाई 2021 से अद्यतन तकरीबन 69 तदर्थ शिक्षकों को विनियमित कर दिया था।
निलंबन का आदेश आते ही शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। निलंबन की अवधि में अरविंद पांडे को शिक्षा निदेशालय प्रयागराज से संबद्ध किया गया है। बता दें कि तदर्थ शिक्षकों की अवैध रूप से विनियमितीकरण की शिकायत गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक अभय सिंह के द्वारा विधानसभा में समिति के समक्ष उठाई गई थी।
निलंबित हुए संयुक्त शिक्षा निदेशक अरविंद पांडेय ने बताया कि मंडलायुक्त से आख्या प्रस्तुत करने के संबंध में 1 सप्ताह का समय मांगा गया था पर पर उन्हें यह समय नहीं दिया गया जबकि हाई कोर्ट की डबल बेंच ने उनके द्वारा किए गए शिक्षकों के विनियमितीकरण को सही माना है।
निलंबन के बाद इस मामले में संयुक्त शिक्षा निदेशक अरविंद पांडेय ने मीडिया को बताया कि उनके खिलाफ निलंबन की कार्यवाही राजनीतिक साजिश के तहत की गई है उन्होंने बताया उनके कार्यकाल में प्रदत्त शिक्षकों का नियमानुसार विनियमितीकरण किया गया था।
संयुक्त शिक्षा निदेशक ने बताया गया मंडलायुक्त अयोध्या की रिपोर्ट में कहा गया कि यह विनियमितीकरण नियम विरुद्ध प्रतीत होता है जोकि अपने आप में एक संदेश पूर्ण टिप्पणी है।
