चुनाव है तो होड़ भी लगेगी।एक से एक राजनैतिक पार्टियाँ चुनावी वादे भी करेंगी फ़िर उन वादों की जनता के लिए कैसे भरपाई होगी ये कोई नहीं जानता।जनता के सामने मन भावन लुभानेवाले वादों की अभी शुरुवात है आगे आगे देखिए होता है क्या…
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में जहाँ कांग्रेस महिलाओं और लड़कियों पर दाँव खेलते हुए महिला आरक्षण और स्कूटी देने की घोषणा कर चुकी है तो वहीं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रोजगार समेत 300 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान कर चुके हैं
दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी भी रोजगार और फ्री बिजली देने की घोषणा कर चुकी हैं।
यूपी में हो रही चुनावी घोषणाओं के बीच प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की सरकार ने भी एक नई घोषणा कर दी।इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है। योगी के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करके कहा किसानों के घरेलू बिजली बिल और ट्यूबवेल के बिजली बिल में 50 फीसदी की छूट दी जाएगी।
मुख्यमंत्री कार्यालय उत्तर प्रदेश के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर लिखा गया, किसानों की सुविधा और समृद्धि के लिए संकल्पित यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निजी नलकूप हेतु विद्युत दरों में वर्तमान दरों के सापेक्ष 50 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है।
किसानों की सुविधा और समृद्धि के लिए संकल्पित #UPCM श्री @myogiadityanath जी ने निजी नलकूप हेतु विद्युत दरों में वर्तमान दरों के सापेक्ष 50 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है। @spgoyal @sanjaychapps1 @74_alok pic.twitter.com/Ozr1QTsY7M
— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) January 6, 2022
प्रस्तावित नई दरों के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र में नलकूपों के मीटर्ड कनेक्शन पर अभी जहाँ 2 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिल देना होता है वहीं अब यह 1 रुपये प्रति यूनिट होगा। फिक्स चार्ज 70 रुपये के बजाय 35 रुपये प्रति हॉर्स पॉवर होगा। इसी तरह, अनमीटर्ड कनेक्शन के लिए फिक्स चार्ज 170 रुपये प्रति हॉर्सपावर से घटाकर 85 रुपये प्रति हार्स पावर कर दिया गया है।
एनर्जी एफिशिएंट पंप के लिए मौजूदा समय में 1.65 रुपये प्रति यूनिट विद्युत मूल्य तथा 70 रुपये प्रति हार्स पावर फिक्स चार्ज की दर प्रभावी है। इसे घटाकर 83 पैसे प्रति यूनिट व 35 रुपये प्रति हार्सपावर कर दिया गया है। शहरी क्षेत्र के मीटर्ड कनेक्शन वाले निजी नलकूपों के लिए 6 रुपये प्रति यूनिट और 130 रुपये प्रति हार्सपावर फिक्स चार्ज की दर प्रभावी है। इसके स्थान पर अब 3 रुपये प्रति यूनिट विद्युत मूल्य तथा 65 रुपये प्रति हार्स पावर फिक्स चार्ज देना होगा।
बिजली बिल में छूट की इस नई व्यवस्था से उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड पर लगभग रूपये 1000 करोड़ प्रतिवर्ष का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने UPPCL को अनुदान देने का फैसला किया है।
यूपी में बिजली की हक़ीकत
बता दें कि यूपी की बिजली कंपनियां एक लाख करोड़ के घाटे में हैं।
सरकार पहले ही 11 हजार करोड़ की सब्सिडी दे रही है अब किसानों और आम उपभोक्ता को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का वादा हो रहा है।
इसके लिए सरकार को 24 हजार करोड़ का इंतजाम और करना होगा यानी कुल मिलाकर 35 हजार करोड़ की सब्सिडी का इंतजाम करना होगा लेकिन जहाँ चुनाव जीतने की होड़ होती है वहां तर्क नहीं देखे जाते। वादा करने वाला पिछले इतिहास भी नहीं देखता।
