उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए यूपी चुनाव आयोग ने अहम आदेश जारी किया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि अगर अगर पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं, तो उनमें से एक को उनके आवेदन के आधार पर चुनाव ड्यूटी से मुक्त किया जा सकता है।
उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी चंद्रेशखर ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस बाबत चिट्ठी भी लिखी है।
उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी ज़िला निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा कि यदि कोई पति और उसकी पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं, तो उनकी समस्या को देखते हुए दोनों में से किसी एक को उनकी प्रार्थना पत्र के आधार पर चुनाव ड्यूटी से मुक्ति किया जाए।
उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी ज़िला निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा कि यदि कोई पति और उसकी पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं, तो उनकी समस्या को देखते हुए दोनों में से किसी एक को उनकी प्रार्थना पत्र के आधार पर चुनाव ड्यूटी से मुक्ति किया जाए। pic.twitter.com/OhlxNYyiH0
— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 17, 2022
बता दें यूपी में सात चरणों में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे और 10 मार्च को परिणाम घोषित होंगे। इसके लिए बड़ी संख्या में सरकारी कर्मी ड्यूटी पर लगाए गए हैं। आयोग ने कहा कि यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन के आग्रह पर यह निर्णय लिया गया है।इसके अलावा भारत के चुनाव आयोग ने पांच राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए चुनावी ड्यूटी व कार्यों में लगे व्यक्तियों को पोस्टल बैलेट सुविधा का उपयोग करके अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अनुमति दी है।
एक नजर में चुनाव
● उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को पहले चरण के तहत 58 सीटों पर
● दूसरे चरण के तहत 14 फरवरी को 55 सीटों पर ,
● तीसरे चरण के तहत 20 फरवरी को 59 सीटों पर ,
● चौथे चरण के तहत 23 फरवरी को 60 सीटों पर ,
● पांचवे चरण के तहत 27 फरवरी को 60 सीटों पर ,
● छठें चरण के तहत 3 मार्च को 57 सीटों पर और सातवें चरण के तहत 7 मार्च को 54 सीटों पर मतदान होगा।
