यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बुधवार की कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं।योगी कैबिनेट ने मंगलवार को एडेड स्कूलों में लिपिक भर्ती की प्रक्रिया को बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी और प्रतिशत अंक भी निर्धारित किये हैं।
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थी माध्यमिक शिक्षा विभाग के सहायता प्राप्त विद्यालयों में लिपिक भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसमें लिए योगी कैबिनेट ने मंगलवार को इन एडेड स्कूलों में लिपिक भर्ती की प्रक्रिया को बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी। उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने लिपिक भर्ती के लिए विद्यालय स्तर पर प्रबंधक की अध्यक्षता में चयन समिति गठित की जाएगीसमिति में जिला विद्यालय निरीक्षक के प्रतिनिधि सेवायोजन विभाग के अधिकारी सहित अन्य अधिकारी शामिल होंगे। इसके अलावा लिपिक भर्ती के लिए राजकीय पॉलीटेकिभनक कॉलेज में टंकण परीक्षा आयोजित की जाएगी। केवल पात्रता की इस परीक्षा में एक पद के सापेक्ष 10 अभ्यर्थी आमंत्रित किए जाएंगे। इसके बाद साक्षात्कार में एक पद के मुकाबले तीन अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। पीईटी और साक्षात्कार के अंक जोड़कर मेरिट जारी की जाएगी।
कैबिनेट के अन्य फैसले
●जनपद मेरठ के पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय (पीटीएस) की क्षमता दोगुना किए जाने के लिए आवासीय भवनों के निर्माण कार्य की स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।
●अमेठी में पुलिस लाइन में आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य के स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है
● इसके साथ ही कैबिनेट ने प्रदेश के अन्त्योदय और पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को आयोडाइज्ड नमक, दाल/साबुत चना, खाद्य तेल (यथा-सरसों तेल/रिफाइण्ड ऑयल) एवं खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण सम्बन्धी प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।
●योगी सरकार ने साल 1970 में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित 63 हिन्दू बंगाली परिवारों के लिए ग्राम भैंसाया, तहसील रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात में पुनर्वास विभाग के नाम उपलब्ध 121.41 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित पुनर्वासन योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
इसके अतिरिक्त
•टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण के लिए बिड दस्तावेज को मंजूरी।
•सैफई और इटावा में 500 बेडे वाले सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल बनाने से जुड़े लागत को लेकर भी हुआ फैसला साथ ही आयुष विभाग के अस्पतालों में आयोग से होगी नर्सों की भर्ती।
•भारत सरकार की तरफ से मिली सहायता के 5 सालों बाद यानी 20 अक्टूबर 2022 से KGMU लखनऊ में नवस्थापित स्पोर्ट्स मेडिसिन विभाग का संचालन राज्य सरकार के बजट से किया जाएगा।
•इस विभाग के संचालन के लिए भारत सरकार की तरफ से सृजित 13 पदों को पहले की तरह ही जारी रखा जाएगा। इस पर होने वाले खर्च के भार को राज्य सरकार की तरफ से वहन किया जाएगा।
•भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय और लखनऊ में नवस्थापित स्पोर्ट्स मेडिसिन विभाग के संचालन सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
•टेराकोटा क्लेडिंग, वुडेन फ्लोरिंग, ग्रेनाइट, विनायल फ्लोरिंग, वॉल पैनेलिंग, ग्लास पैस फिटिंग, जीआई मेटल सीलिंग, मिनरल फाइबर एकॉस्टिकल सीलिंग आदि के प्रयोग पर भी लगी मुहर।
•बिजली कंपनियों को अतिरिक्त ऋण जुटाने का रास्ता साफ।
•स्पोर्ट्स मेडिसिन में एमए पाठ्यक्रम शुरू किए जाने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन के मानकों के मुताबिक पद सृजन किए जाने की कार्यवाही अलग से नियमानुसार की जाएगी।
•इस फैसले से राज्य और राज्य के बाहर के खिलाड़ियों को खेल के दौरान लगने वाली चोट और शारीरिक समस्याओं में उच्च स्तरीय मेडिकल सुविधाएं मिलेंगी।
•केंद्र की मदद से सचल पशु चिकित्सा इकाई के संचालन का रास्ता साफ।
