फैक्ट चेक: देश में सरकारी नौकरियों, रोजगार और नए पद बनाने पर केंद्र सरकार ने लगाई पाबंदी?

देश में सरकारी नौकरियों को लेकर जहां पहले से मारामारी है वहीं केंद्र सरकार के द्वारा नए रोजगार पर सरकारी नौकरियों में भर्ती पर बैन की खबर ने देश के सभी बेरोजगारों को हिला दिया।

भारत में पढ़ने वाले तकरीबन हर विद्यार्थी सरकारी नौकरी की चाहत में पुरजोर कोशिश करके पढ़ाई करता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में परीक्षा देकर हाई मेरिट प्राप्त करना चाहता है।हजारों से लाखों बेरोजगार कड़ी मेहनत मशक्कत करके सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं और नौकरी में सिलेक्शन होने की इच्छा रखते हैं।

ऐसे में सोशल मीडिया पर एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल की खबर वायरल हो रही है जो कि बेरोजगारों के मन में हड़कंप पैदा करने वाली है। न्यूज 24 में एंकर के द्वारा देश में सरकारी नौकरियों की नई भर्ती पर केंद्र द्वारा पांबदी लगा देने की खबर प्रकाशित हुई जिसके बाद बेरोजगारों में खबर सुनकर हड़कंप मच गया आखिर क्या है इस खबर की सच्चाई…

एक न्यूज चैनल के वीडियो में एंकर द्वारा यह दावा किया गया कि नई सरकारी नौकरी की भर्तियों पर सरकार ने पाबंदी लगा दी है।गई अब सरकारी महकमों से लेकर सरकारी बैंकों और सार्वजनिक उपक्रमों में भी बेरोजगारों को कोई नौकरी नहीं मिलेगी। इसको लेकर सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की न्यूज़ चैनल news24 के एन करने इस बारे में न्यूज़ पढ़ते हुए कहा बड़ी खबर आ रही है सरकार की तरफ से ,कल देर शाम वित्त मंत्रालय की ओर से एक मेमोरेंडम ईशु किया गया और उसमें क्या कहा गया पहले मैं अंग्रेजी में इसे शब्दशः पढ़ देता हूं। इसके बाद एंकर के द्वारा मेमोरेंडम को इंग्लिश में पढ़कर सुनाया गया।

जिसके तहत बाद में हिंदी में पढ़ कर सुनाया एंकर ने कहा सरकारी नौकरियों पर, नए पद बनाने पर सरकार ने रोक लगा दी है अब सरकार नए रोजगार नई नौकरियां नहीं देगी। और यह सरकारी महकमे में ही नहीं, बैकों सार्वजनिक क्षेत्र की दूसरी कंपनियों पर भी लागू होगा। यानी कि सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। बो रोजगार नहीं दे सकती है। और 1 जुलाई तक जो आवेदन थे या आपने कोई आवेदन भरा सरकारी नौकरी के लिए, वो आवेदन भी वापस लिए जाएंगे। सरकार ने साफ कह दिया है कि हमारी माली हालत बहुत खस्ता है। अभी पैसे नहीं है तो नई जॉब्स क्रिएट नहीं की जाएंगी। नए पद नहीं बनाए जाएंगे।

इस न्यूज वाले वायरल वीडियो को लेकर एक और जहां पीआईबी ने फैक्ट चेक करते हुए खबर को भ्रामक बताया वहीं वित्त मंत्रालय की ओर से भी ट्वीट कर सफाई दी गई ।

पीआईबी फैक्टचेक का कहना है कि ये वीडियो भ्रामक है। नई सरकारी भर्तियों पर कोई रोक नहीं लगाई गई है और ये सामान्य रूप में जारी रहेगी।

एक भ्रामक वीडियो में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने नई सरकारी नौकरियों और सभी सार्वजनिक उपक्रमों में नई भर्ती पर रोक लगा दी है।

#PIBFactCheck
▶️ नई सरकारी भर्तियों पर कोई रोक नहीं लगाई गई है
▶️ भर्ती प्रक्रिया सामान्य रूप से जारी रहेंगी

एक भ्रामक वीडियो में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने नई सरकारी नौकरियों और सभी सार्वजनिक उपक्रमों में नई भर्ती पर रोक लगा दी है#PIBFactCheck

▶️ नई सरकारी भर्तियों पर कोई रोक नहीं लगाई गई है

▶️ भर्ती प्रक्रिया सामान्य रूप से जारी रहेंगीhttps://t.co/MxQ9ZUZ4oP pic.twitter.com/OqaCaQUy0r

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) June 29, 2023

हालांकि नए पद और रोजगार सृजित होने की बात पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ज़बाब आया। वित्त मंत्रालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से क्लेरिफिकेशन देते हुए ट्वीट किया है कि CLARIFICATION:
There is no restriction or ban on filling up of posts in Govt of India . Normal recruitments through govt agencies like Staff Selection Commission, UPSC, Rlwy Recruitment Board, etc will continue as usual without any curbs. (1/2)

The Dept. of Expenditure circular dated 04 Sept 2020 deals with internal procedure for creation of posts and does NOT in anyway affect or curtail recruitment. (2/2)

स्पष्टीकरण:
भारत सरकार में पदों को भरने पर कोई प्रतिबंध या प्रतिबंध नहीं है। कर्मचारी चयन आयोग, यूपीएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड आदि जैसी सरकारी एजेंसियों के माध्यम से सामान्य भर्तियां बिना किसी रोक-टोक के हमेशा की तरह जारी रहेंगी। (1/2)

व्यय विभाग का परिपत्र दिनांक 04 सितंबर 2020 पदों के निर्माण के लिए आंतरिक प्रक्रिया से संबंधित है और किसी भी तरह से भर्ती को प्रभावित या कम नहीं करता है। (2/2)

न्यूज वीडियो के अनुसार सरकार ने नए सरकारी पदों को बनाने पर रोक लगा दी है जबकि पीआईबी फैक्ट चेक द्वारा शेयर ट्वीट में वित्त मंत्रालय का कहना है कि व्यय विभाग का सर्कुलर आंतरिक स्तर पर नए पदों के क्रिएशन की प्रक्रिया को लेकर बात करता है।इसका भर्ती की प्रक्रिया से कोई लेना-देना नहीं हैं।

वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी भाजपा पर अपने कुछ ‘पूंजीपति मित्रों’ के फायदे की बात कहकर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) में दो लाख से अधिक नौकरियों को खत्म कर देने की बात कह चुके हैं।

राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि सरकार लाखों युवाओं की उम्मीदें कुचल रही है राहुल ने कहा कि PSU भारत का गौरव और रोजगार के लिए हर युवा का सपना हुआ करते थे, लेकिन आज वे ‘सरकार की प्राथमिकता नहीं हैं।’

राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा था कि ‘‘देश के पीएसयू में नौकरियां 2014 में 16.9 लाख से कम होकर 2022 में मात्र 14.6 लाख रह गई हैं। क्या एक प्रगतिशील देश में नौकरियां कम होती हैं?” राहुल ने कहा,
BSNL में 1,81,127
SAIL में 61,928
MTNL में 34,997
SECL में 29,140
FCI में 28,063
ONGC में 21,120 रोज़गार घटे

राहुल ने ट्वीट किया, ‘‘उद्योगपतियों का ऋण माफ और पीएसयू से सरकारी नौकरियां साफ। ये कैसा अमृतकाल?” उन्होंने सवाल किया कि अगर यह वाकई में ‘अमृतकाल’, है तो नौकरियां इस तरह गायब क्यों हो रही हैं? राहुल ने कहा, ‘‘देश इस सरकार के शासन में रिकॉर्ड बेरोजगारी से जूझ रहा है, क्योंकि लाखों युवाओं की उम्मीदों को कुछ पूंजीपति मित्रों के फायदे के लिए कुचला जा रहा है।”