परिषदीय विद्यालय में 2011में हुई शिक्षक भर्ती 72825 के बचे हुए रिक्त 6170 पदों पर नियुक्ति का विवाद अभी थमता नज़र नहीं आ रहा।सूत्रों की मानें तो अचयनित अभ्यर्थियों की सरकार के ख़िलाफ़ यह लड़ाई लम्बी चलने वाली होती है।
गौरतलब है कि 72825 के रिक्त 6170 पदों की अगस्त 21 में संदीप कुमार गौतम के नाम से याचिका पर हुई सुनवाई को कोर्ट तकरीबन 2 साल बाद बगैर अधिवक्ता की बहस सुने ख़ारिज कर दिया जिससे याचियों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुँच गया।
रिक्त 6170 पदों पर न्याय न मिलता देख अचयनित अभ्यर्थियों ने पुनः हाईकोर्ट की डबल बेंच का दरवाजा खटखटाया जिसकी कल 23 सितंबर को कोर्ट में सुनवाई के लिए डेट लगी थी जिसमें यह मामला फिर लम्बा खिंच सकता है।
आपको बता दें कि डबल बेंच के न्यायाधीश इस केस के अहम पहलुओं की परख कर पुनः इसकी जड़ की तह में जाएंगे और समय समय पर हुए निचली कोर्ट के आदेशों का सम्यक पुनर्मूल्यांकन करेंगे जिसके बाद ही केस की जटिलता के विषय में आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। फ़िलहाल यह तो तय है कि अचयनित अभ्यर्थियों के लिये इस केस में बहुत कुछ नहीं वरन सब कुछ है।
कोर्ट केस की प्रक्रिया में साधारण सा दिखने वाला केस काफ़ी जटिलताओं के बीच फंस गया है। एक ओर सरकार जहाँ इन पदों पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने से बच रही है वहीं अचयनित अभ्यर्थी इन पदों को सरकार के पाले में आसानी से जाने नहीं देना चाहते।
रिक्त 6170 पदों की प्रक्रिया इस कदर उलझी है कि आने वाले कोर्ट के अंतिम आदेश के तहत भर्ती को जान बूझकर फंसाने वाले अधिकारियों को ज़बाब देना मुश्किल पड़ेगा।
