यूपी के सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में सहायक अध्यापकों के 1504 और प्रधानाध्यापकों के 390 पदों पर भर्ती प्रक्रिया से शैक्षिक अर्हता की अड़चन हाईकोर्ट के एक आदेश से दूर हो गयी।
दरअसल आपको बता दें कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में पढ़ाने के लिए शिक्षकों के स्नातक स्तर पर विषय की बाध्यता को हाइकोर्ट ने 21 दिसंबर के आदेश में रद्द कर दिया है जिससे यूपी के सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में सहायक अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों पर मेरिट के विवाद सुलझता दिखाई दे रहा है।
ग़ौरतलब है कि राज्य सरकार ने कक्षा 6 से 8 तक के एडेड जूनियर हाईस्कूलों में भर्ती के लिए विज्ञान/गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषा (हिन्दी,अंग्रेजी व संस्कृत)की लिखित परीक्षा अलग-अलग करवाई थी लेकिन मेरिट विषयवार न बनाकर राज्य स्तरीय एक मेरिट बनाई जा रही है। ऐसे में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को विषयवार अलग-अलग मेरिट नहीं निकलने पर विवाद की आशंका थी लेकिन कस्तूरबा विद्यालयों के मामले में हाइकोर्ट ने यह माना है कि 29 जुलाई 2011 को कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए तय की गई राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना राज्य सरकार पर बाध्यकारी है।
हाईकोर्ट का आदेश
● शिक्षक भर्ती की नियमावली में यदि प्रावधान न भी हो तब भी NCTE की अधिसूचना राज्य पर बाध्यकारी है।
● 6 से 8 के लिए स्नातक में विषय की बाध्यता को कोर्ट ने किया रद्द
● कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के शिक्षकों को आदेश से राहत
NCTE गाइडलाइन के अनुसार 50 फीसदी अंकों के साथ स्नातक, बीटीसी (डीएलएड) या बीएड, कक्षा 6 से 8 की उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी/ सीटीईटी होना अनिवार्य है। इसमें विषय की बाध्यता नहीं है।
क्यों फंसी हुई है प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश के एडेड जूनियर हाईस्कूलों में 1504 सहायक अध्यापक और 390 प्रधानाध्यापकों की भर्ती में आरक्षण कुल रिक्त पदों पर लागू किया जाएगा। दिसंबर 2019 में जारी उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जूनियर हाईस्कूल) नियमावली-1978 (अध्यापकों की भर्ती एवं सेवा की शर्तें) में आरक्षण व्यवस्था की स्थिति साफ नहीं होने के कारण भर्ती प्रक्रिया फंसी हुई थी।
बेसिक शिक्षा विभाग के अफसर यह तय नहीं कर पा रहे थे कि कुल विज्ञापित 1894 पदों पर आरक्षण लागू करें या फिर स्कूलवार आरक्षण दिया जाए। इस संबंध में विधिक राय लेने के बाद कुल रिक्त पदों पर आरक्षण लागू करने का निर्णय लिया गया था।
