यूपी के परिषदीय विद्यालयों में मिड डे मील बनाने वाली रसोईया महिला व पुरुष दोनों अब खाना बनाते समय स्कूल में नए ड्रेस कोड में नजर आएंगे इसके लिए शासन ने आदेश जारी कर दिया है। रसोइयों के नए ड्रेस कोड के लिए शासन ने 18.62 करोड़ का बजट जारी किया है।
उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में बच्चों के लिए दोपहर में रसोईया द्वारा निर्मित MDM दिया जाता है जिसको लेकर केंद्र से लेकर योगी सरकार काफी सजग है। भोजन के दौरान साफ-सफाई और मसालों के रखरखाव पर काफी फोकस किया जा रहा है।
मसलन सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के ड्रेस कोड के साथ उनके लिए MDM पकाने वाली रसोइये भी ड्रेस में ड्यूटी करती दिखाई देंगी। नए सत्र से यूपी सरकार ने रसोइयों के लिए ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में आदेश भी जारी हो गया। ड्रेस कोड के लिए जारी 18 करोड़ 62 लाख के बजट से प्रत्येक रसोइये को 500-500 रुपये ड्रेस के लिए दिए जाएंगे।
उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में तैनात रसोइयां अब नए ड्रेस कोड के साथ अलग से पहचानी जाएंगी। शासन द्वारा जारी आदेश के तहत रसोइयों को अब नए ड्रेस कोड पहनकर ने के निर्देश जारी किए गए हैं। बता दें कि उत्तरप्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में बच्चों के लिए एमडीएम पकाने वाले करीब तीन लाख, 90 हजार स्त्री- पुरुष रसोइए कार्यरत हैं।
शासन द्वारा जारी निर्देशों के तहत परिषदीय विद्यालयों में खाना बनाने वाली रसोइयों को अब नए ड्रेस कोड का पालन करना होगा शासन द्वारा लागू इस नई व्यवस्था के तहत महिला रसोईया अब विशेष रंग की साड़ी और पुरुष विशेष रंग की पैंट शर्ट पहनकर विद्यालय में एमडीएम की कार्यवाही में भाग लेंगे।
उत्तर प्रदेश शासन से रसोइयों के ड्रेस कोड की धनराशि मिलने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग जनपद स्तरीय कमेटी से मंजूरी लेकर रसोइयों के खाते में धनराशि के हस्तांतरित करने की कवायद में जुट गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि है कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक यह धनराशि सम्बन्धित रसोइयों के खातों में हस्तांतरित कर दी जाएगी।
