उत्तर प्रदेश के अधीन प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों से स्थानांतरण के बाद निकली तबादला सूची व अन्य मामलों को लेकर उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने वकीलों की पूरी फौज मैदान में उतार दी है। सभी सरकारी वकील शिक्षकों द्वारा डाली गई याचिकाओं की पैरवी के लिए नामित किए गए हैं।
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल द्वारा लखनऊ की इलाहाबाद खण्डपीठ के उच्च न्यायालय में वरिष्ठ निबन्धक को 9 अधिवक्ता और इलाहाबाद हाईकोर्ट के महा निबंधक के लिए 48 अधिवक्ताओं को सूची के साथ नामित किया है। जो शिक्षकों द्वारा प्रदेश की राजधानी लखनऊ और इलाहाबाद में डाली गई याचिकाओं की पैरवी करेंगे।
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के अंतर्जनपदीय तबादला के बाद शासन द्वारा निर्गत तबादला सूची के खिलाफ व अन्य मामलों को लेकर उत्तर प्रदेश के 20 जनपदों से कोर्ट में 46 याचिकाएं डाली गई।
प्रदेश की राजधानी अकेले लखनऊ से 8 याचिकाएं, उन्नाव से 5, लखीमपुर खीरी से 4, गोंडा – प्रतापगढ़ और अयोध्या से 3 – 3, हरदोई – सीतापुर – रायबरेली – प्रयागराज- बलरामपुर – बहराइच से 2-2, आगरा- अमेठी- अंबेडकर नगर- फतेहपुर – सुल्तानपुर- बाराबंकी – बलिया – महाराजगंज से 1-1 याचिका डाली गई हैं।बता दें कि सरकार के खिलाफ कुल 9 याचिकाएं वर्ष 2023 में डाली गई।
लखनऊ की इलाहाबाद खण्डपीठ के उच्च न्यायालय में वरिष्ठ निबन्धक को उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल ने परिषदीय अधिवक्ताओं की नामिका (पैनल) के संबंध में पत्र भेजा है।
सचिव प्रताप सिंह बघेल द्वारा भेजे गए पत्र में कहा गया है कि कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के विरूद्ध योजित वादों की प्रभावी पैरवी के लिये परिषदीय अधिवक्ताओं की निम्नवत नामिका (Panel) मे सम्मिलित अधिवक्ताओं को प्रभावी पैरवी हेतु आवद्ध किया जा रहा है। नामिका (Panel) परिषद की वेबसाइट basiceducation.up.gov.in पर भी उपलब्ध है।
लखनऊ उच्च न्यायालय में कुल 9 परिषदीय अधिवक्ताओं की आबंधन सूची इस प्रकार है-
01. रण विजय सिंह
02. रिषभ त्रिपाठी
03. शिवम शर्मा
04. नेतराम मस्ताना
05. प्रदीप तिवारी
06. प्रशान्त कुमार सिंह
07. डॉ० उदय वीर सिंह
08. रवि प्रकाश यादव
09. अभिनव सिंह
परिषद द्वारा पूर्व में नामिका (Panel) में आबद्ध परिषदीय अधिवक्ता की आवद्धता नवीन नामिका (Panel) के निर्गमन के साथ ही निष्प्रभावी / समाप्त हो जायेगी। उक्त सूची में सम्मिलित अधिवक्ताओं को जनपद आवंटन एवं दिशा निर्देश पृथक से निर्गत किये जाएंगे। यूपी टीचर ट्रांसफर: सवालों के घेरे में तबादला सूची, वेटेज कैंसिल करने का शिक्षकों ने लगाया आरोप
दूसरी ओर उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के महानिबन्धक को परिषदीय अधिवक्ताओं की नामिका (Panel) के सम्बन्ध में भी पत्र भेजकर अवगत कराया है।
उच्च न्यायालय के महा निबंधक को भेजे गए पत्र में सचिव प्रताप सिंह बघेल ने कहा है कि कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद / जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध योजित वादों की प्रभावी पैरवी के लिये परिषदीय अधिवक्ताओं की निम्नवत नामिका (Panel) में सम्मिलित अधिवक्ताओं को प्रभावी पैरवी हेतु आवद्ध किया जा रहा है। नामिका (Panel) परिषद की वेबसाइट basiceducation.up.gov.in पर भी उपलब्ध है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय में परिषदीय अधिवक्ताओं की आबंधन सूची…
1 : विपिन बिहारी पाण्डेय
2: देवेश विक्रम
3: अखिलेश कुमार शर्मा
4: आशुतोष कुमार मिश्रा
5: शिवेन्द्र सिंह भदौरिया
6: सुरेश कुमार मौर्य
7: मानवेन्द्र सिंह
8 : शशि प्रकाश राय
9 : हरिनारायण सिंह
10: शाद खान
11: शैलेन्द्र सिंह राजावत
12: गौरव वीसान
13: कुष्मा पाण्डेय साही
14 : प्राणेशदत्त त्रिमूर्ति
15 : यतीन्द्र
16: आकांक्षा शर्मा
17: आशीष कुमार सिंह
18: हर्ष वर्धन गुप्ता
19: गिरिजेश कुमार त्रिपाठी
20: सुनील कुमार दुबे
21: कुमार ए
22: चन्द्र शेखर सिंह
23: आशीष कुमार नागवंशी
24: तेज भान सिंह
25: उमेश चन्द्र केसरवानी
26: संजय कुमार सिंह
27: अर्चना सिंह
28: अरुण कुमार त्रिपाठी
29: भानु प्रताप सिंह कन्याद
30: रामानन्द पाण्डेय
31: राम प्रसाद दूबे
32: जगदम्बा प्रसाद
33: अशोक कुमार सिंह
34: रिशु मिश्रा
35: नागेन्द्र कुमार पाण्डेय
36: भूपेश प्रताप सिंह
37: हरेराम
38: अरूण कुमार
39: शशि प्रकाश सिंह
40: शशिकान्त श्रीवास्तव
41: कौशलेश प्रताप सिंह
42: उदित चन्द्रा
43: श्रीनाथ
44: जय प्रकाश सिंह
45: राजेश खरे
46 श्रीमती श्रुति मालवीय
47 अजीत सिंह
48: कृष्ण कुमार चन्द
परिषद द्वारा पूर्व में नामिका (पैनल) में अबाधित परिषद् में नवीन नामिका की अवधि (Panel) के निर्गमन के साथ ही निष्प्रभावी / समाप्त हो जायेगी।
उक्त सूची में सम्मिलित अधिवक्ताओं को जनपद आवंटन एवं दिशा निर्देश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।
